भारत की वेदर रिपोर्ट में गिलगित, बाल्टिस्तान शामिल करने से पाकिस्तान चिढ़ा, यूएन के प्रस्ताव का उल्लंघन बताया

भारत के वेदर बुलेटिन में पहली बार पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) केमुजफ्फराबाद औरगिलगित, बाल्टिस्तानकेशामिल किए जाने सेपाकिस्तान चिढ़ गया है। उसने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, 'पिछले साल भारत की ओर से जारी किए गए तथाकथित राजनीतिक नक्शे की तरह ही यह कदम भी पूरी तरह से अवैध है। यह वास्तविकता के परे है। साथ ही यूएनएससी के प्रस्तावों का उल्लंघन है। पाकिस्तान इस कदम को खारिज करता है।'पाकिस्तान ने अब इसे भारत का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार करार दिया।

पाकिस्तान ने अपने बयान में कश्मीर का भी जिक्र किया
पाकिस्तान ने अपने बयान में कश्मीर का भी जिक्र किया। कहा, ' एकतरफा और गैरकानूनी कदमों से भारत जम्मू-कश्मीर के 'विवादित' स्टेटस को बदल नहीं सकता है। कश्मीर की यही पहचान वैश्विक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के सामने भी है। पाकिस्तान भारत से अपील करता है कि वह निराधार दावों से बचें और दुनिया को गुमराह न करे।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार सेअपने वेदर बुलेटिन में पहली बार पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) और गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के इलाकों को शामिल किया। आईएमडी का यह कदम भारत के इस स्टैंड के मद्देनजर अहम है कि पीओके भारत का हिस्सा है। यह कदम तब उठाया गया है, जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित और बाल्टिस्तान में इसी हफ्ते चुनाव की घोषणा की है। भारत सरकार ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जाहिर किया है।

पीओके के शहर उत्तर-पश्चिम डिवीजन में आते हैं
आईएमडी के मुताबिक, पीओके के ये शहर आईएमडी की उत्तर-पश्चिम डिवीजन के तहत आते हैं। आईएमडी की उत्तर-पश्चिम डिवीजन में 9 सबडिवीजन हैं। इनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली-चंडीगढ़-हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान शामिल हैं।

गिलगित-बाल्टिस्तान को खाली करे पाकिस्तान- भारत
भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। लिहाजा, पाकिस्तान इसे फौरन खाली कर दे। उसका यहां कब्जा गैरकानूनी है।



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आईएमडी का यह कदम भारत के इस स्टैंड के मद्देनजर अहम है कि पीओके भारत का हिस्सा है।


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